आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या विशेष प्रयत्नांतून सांगोला तालुक्यातील ५ ग्रामपंचायतींना इमारत निधी मंजूर

सांगोला (प्रतिनिधी): ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कार्यभार व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतींना नवीन इमारतीची आवश्यकता होती. सांगोला विधानसभा मतदारसंघातील जुनोनी, घेरडी, आलेगाव वासूद आणि पाचेगाव बु या पाच ग्रामपंचायतींना पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत नविन ग्रामपंचायत इमारत बांधण्यासाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या मागणीला यश मिळाले आहे.

ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना गावचा कारभार पाहताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्या, यासाठी मतदार संघातील 5 ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या नूतन इमारतीसाठी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी मिळवून दिला आहे. मतदार संघाच्या सर्वांगिण विकासाला गती देवून, शासकीय कार्यालयांचा देखील विकास करण्यावर आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी भर दिला आहे. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मोठी अडचण दूर होवून, नागरिकांना सेवा मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास तथा पंचायतराज मंत्री व सोलापूर जिल्हा पालकमंत्री मा.श्री. जयकुमारजी गोरे यांच्या कडे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा ही मागणी अधिवेशनापूर्वी केली होती. या मागणीची दखल घेत ग्रामविकास मंत्री मा. ना. जयकुमार गोरे यांनी तत्काळ या ग्रामपंचायतींना पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत निधी मंजूर केला असून निधी मंजूर केल्याबद्दल आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी मंत्री महोदयांचे आभार मानले.

ग्रामपंचायतींच्या नूतन इमारतींना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. निधी मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूर जिल्हा पालकमंत्री मा. ना. जयकुमार गोरे यांचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी आभार मानले. चौकटः शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र, सूसज्ज कार्यालयीन इमारत मिळावी. नागरिकांना चांगली सेवा मिळावी, या उद्देशातून आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.