लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आवश्यक – अशोक कामटे संघटना 

सांगोला (प्रतिनिधी): लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन केल्या सध्या त्याच सभागृहाच्या निवडणुका लांबणीवर चाललेले आहेत निवडणुका लवकरात लवकर घ्या या मागणीचे निवेदन शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संघटनेच्यावतीने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन केल्या जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ,नगरपालिका ,महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकांपर्यंत लोक कल्याणकारी विकासात्मक योजना राबविणारे सभागृह म्हणून ओळख हीच आजतागायत राहिलेली आहे .लोकांच्या सर्वात जवळचे सभागृह हीच ओळख थेट लोकप्रतिनिधींना संपर्क साधता येऊन त्यामध्ये शैक्षणिक, आरोग्य ,दळणवळण ,शेती ,क्रीडा व अन्य सुविधा देण्यासाठी सदैव तत्पर असणारे सभागृह ही ओळख सामाजिक राजकीय कार्यकर्त्यांना राष्ट्रसेवा करण्यासाठी म्हणून या संस्थांमधून चांगली नेतृत्व तयार होऊन राज्याच्या ,देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात जाण्यासाठीचा मार्ग म्हणून ओळख राहिलेली आहे लोकांच्या हाती सत्ता हे उद्दिष्ट ठेवणे महत्त्वाची मांडणी येणे सध्या या पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांचा कार्यक्षमतेनुसार संधी वेळेत मिळणे अपेक्षित असताना यांचा उपयोग फक्त विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी होत आहे ज्या पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांमध्ये दर पंचवार्षिक निवडणूक मध्ये फिरते आरक्षण ठेवून सर्व वर्गाला संधी मिळावी हा उद्देश योग्य आहे तर मग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हवी स्थानीक स्वराज संस्था या कार्यकर्ता घडवणारे सभागृह असेल तर मग गेली जवळपास चार ते पाच वर्षे सभागृह विना लोकप्रतिनिधींचे का ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून निवडून जाणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य व तालुका पंचायत समिती सदस्यांना ही अधिकार कर्नाटक राज्याप्रमाणे मिळणे आवश्यक असताना उदासीनता का ?

स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाही शिक्षणाच्या पाठशाळा होत स्थानिक नागरिकांनाच स्थानिक प्रश्नांची माहिती चांगल्या प्रकारचे असते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून निवडून जाणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य व तालुका पंचायत समिती सदस्यांनाही अधिकार कर्नाटक राज्याप्रमाणे मिळणे आवश्यक असताना उदासीनता का ?

लोकशाहीत सामान्य माणसाला विकासाच्या रथात ठेवायचे असेल तर सत्तेची विकेंद्रीकरण करणे महत्त्वाचीच यासाठीच स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन केल्या.

विकेंद्रीकरणासाठी राज्यकर्त्यांपाशी राजकीय निर्धार असावा लागतो सत्तेचा नैसर्गिक गुण केंद्रीकरणाचा आहे .सत्तेचा तिच्या वाटणीला स्वभावताच विरोध असतो म्हणूनच सत्ता, संपत्ती व अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाबाबत दृढ अशी राजकीय इच्छा व श्रद्धा आणि त्यातून उद्भवणारा राजकीय निर्धार राज्यकर्त्यांपाशी असावा लागतो .घटनेने अगर कायद्याने हेतू सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्याशिवाय सत्ता वाटली जात नाही आणि वाटून दिलेल्या क्षेत्राच्या बाबतीत अधिकाराच्या बाबतीत कोणी कोणावर अतिक्रमणे करणार नाही याची हमी देणारी व सातत्याने लक्ष देणारी मजबूत व्यवस्था असल्याशिवाय विकेंद्रीत लोकशाही चालत नाही या राजकीय निर्धाराची आवश्यकता आहे.

लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी प्राप्त होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था भक्कम पायावर उभे राहणे आवश्यक आहे सत्तेची विक्री होणे हे लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक ठरू शकते जर सत्तेची केंद्रीकरण झाली तर राज्यकर्त्यांना अंगी हुकूमशाही प्रवृत्ती बळावते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे .जेव्हा राज्यकर्त्यांच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर सत्ता एक वाटते तेव्हा ते मनमानी कारभार करू लागतात आपल्या राजकीय विरोधकांची मते एकूण घेण्याच्याही मनस्थिती राहत नाहीत त्यातूनच एकाधिकारशाहीकडे वळण्याचा धोका संभवतो म्हणून लोकशाहीचे समर्थक असं सांगतात की, लोकशाही व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यकर्त्यांवर काही प्रमाणात निर्बंध असलेच पाहिजे .सत्तेच्या विक्रीकरणामुळे राज्यकर्त्यांच्या मनमानी वृत्तीवर आपोआप नियंत्रण येते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निर्मितीमुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे उद्दिष्ट सध्या होऊन लोकशाही व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी आवश्यक अनुकूल परिस्थिती तयार होते .स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असणे म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय आणि त्यातच लोकशाही टिकून राहील लोकशाही टिकवायचे असेल तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण महत्वाचे!

यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तात्काळ वेळेत होणे आवश्यक आणि जर राज्यकर्ते त्यास वैयक्तिक पक्षीय राजकारणासाठी न्यायालयीन बाब करून विलंब लावत असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाही विकेंद्रीकरण सत्तेऐवजी केंद्रीय कारणाकडे वाटचाल करण्याचा मनसुबा तर नाही ना?

स्थानिक स्वराज्य संस्था अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत त्यामधील लोकप्रतिनिधी असणे म्हणजे लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले असे आहे. तरी लवकरात लवकर निवडणुका घ्या अन्यथा सत्तेची विकेंद्रीकरण टिकवणे कामे स्थानिक स्वराज्य संस्था टिकाव्यात यासाठी लोक रस्त्यावर उतरत आंदोलन करतील!

यासाठी आपणाकडे (जिल्हाधिकारी)अशोक कामटे संघटनेचे निवेदन सादर करीत आहेत तरी ते निवेदन माननीय महामहीम राष्ट्रपती, भारतीय निवडणूक आयोग महोदयांकडे पाठवावी अशी मागणी शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. यावेळी कामटे संघटनेचे सदस्य ,पदाधिकारी उपस्थित होते.