घरकुलांसाठी मोफत मिळणार वाळू; महसूलमंत्र्यांची घोषणा, लवकरच कॅबिनेटमध्ये ‘वाळूधोरण’

घरकुल बांधणाऱ्या लाखो गरजूंसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारनं त्यांना खूशखबर दिली आहे. घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली. तेसच लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत वाळूधोरण मांडणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. ते नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या निर्णयाचा फायदा घरकुल बांधत असलेल्या लाखो लोकांना होणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्य सरकार या आठवड्यात सर्वसमावेशक वाळू धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार आहे. याबाबत अनेक सूचना जनतेकडून आल्या होत्या, त्यांचा समावेश यामध्ये केला असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. अधिकाऱ्यांच्या आजवर आठ बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे .

राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. त्यामुळे पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल,असा दावा बावनकुळे यांनी केला.

केंद्रातील एनडीए सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे. त्यानुसार, 1 जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करुन गरिबांना पक्की घरे देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेत शहरी व ग्रामीण असे दोन वर्ग करण्यात आले असून शहरी भागातील लाभार्थ्यांना 2.30 लाख रुपयांची रक्कम दिली जाते. तर, ग्रामीण भागातील नागरिकांना केवळ 1 लाख 30 हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. प्रधानमंत्री अवास योजनेतून घरकुल मंजूर होतात. एका घरकुलाला 1 लाख 60 हजार रुपये सरकारकडून मिळतात, पण तेवढ्या पैशात घरकुल होऊच शकत नाही अशी मागणी अनेकांनी केली आहे.