सांगोल्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी नेत्यांची ‘फिक्सिंग’ की कार्यकर्त्यांना संधी?

सांगोला (प्रतिनिधी): सांगोला तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. मात्र, यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणात कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार की नेत्यांच्या अंतर्गत ‘फिक्सिंग’मध्ये कार्यकर्त्यांचा बळी दिला जाणार, अशी संतप्त चर्चा तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

नेत्यांची ‘महाआघाडी’ आणि बिनविरोधचा घाट?

तालुक्यात सध्या एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. शेकाप, शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि दीपक आबा साळुंखे पाटील यांची भूमिका पाहता, हे सर्व प्रमुख गट एकत्र येऊन निवडणूक ‘बिनविरोध’ करण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. “आपापसात लढण्यापेक्षा जागा वाटून घेऊन निवडणूक बिनविरोध उरकायची,” असा सूर नेत्यांमध्ये उमटत असल्याचे समजते.

कार्यकर्त्यांची ‘दमछाक’, नेत्यांचे ‘सोयीचे’ राजकारण

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या निवडणुका खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या मानल्या जातात. ग्रामीण भागात पक्षाची धुरा खांद्यावर वाहणाऱ्या कार्यकर्त्याला या माध्यमातून सत्तेत जाण्याची संधी मिळते. मात्र, जर नेत्यांनीच आपापसात ‘फिक्सिंग’ करून जागा वाटून घेतल्या, तर सामान्य कार्यकर्त्यांने लढायचे कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचे मुद्दे

निकालाची धास्ती की सोय: संघर्षापेक्षा समझोता करून आपल्याच घरातील किंवा जवळच्या व्यक्तीला उमेदवारी देण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.

निष्ठावंतांची उपेक्षा: वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांऐवजी नेत्यांच्या मर्जीतल्या लोकांनाच ‘बिनविरोध’च्या नावाखाली संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

लोकशाहीचा गळा आवळला जातोय का?: निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाचा हक्क बजावण्याऐवजी नेत्यांनीच निकाल ठरवणे ही लोकशाहीसाठी घातक असल्याची भावना मतदारांमध्ये आहे.

“नेते जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा कार्यकर्त्यांची प्रगती थांबते. आम्ही पक्षासाठी राबायचे आणि फळ मात्र नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना मिळणार असेल, तर आगामी काळात याचे पडसाद नक्कीच उमटतील.”

एक नाराज कार्यकर्ता, सांगोला.

घराणेशाहीला खतपाणी?

प्रत्येक गटाचा मोठा नेता आपल्या घरातील व्यक्तीला किंवा अत्यंत विश्वासू (जवळच्या) माणसालाच बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबातील होतकरू कार्यकर्त्याला संधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. जर ही ‘फिक्सिंग’ यशस्वी झाली, तर सांगोल्यात कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळून ‘नेत्यांची मर्जी’ हाच एकमेव निकष उरणार आहे.

आता या सर्व चर्चेनंतर सांगोल्यातील निष्ठावंत कार्यकर्ते बंडाचे निशाण फडकवणार की नेत्यांच्या या ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ राजकारणापुढे झुकणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.