शक्तीपीठ महामार्गात सरकारने दडपशाही थांबवावी -ॲड.सचिन देशमुख

शक्तीपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळला त्याप्रमाणे सोलापूर जिल्हा वगळावा अन्यथा तीव्र आक्रोश

सांगोला (प्रतिनिधी):नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी कोणत्याही शेतकऱ्यांनी केली नसताना हा महामार्ग नव्याने सरकारने काढला, व यासाठी जमिनीची मोजणी करताना पाच किंवा जास्त शेतकरी एकत्र येऊ नका असा आदेश उपविभागीय अधिकारी यांनी काढला म्हणजे जमिनीचे भूसंपादन करीत असताना त्यांना विश्वासात घ्यायचे नाही व त्यांना मोबदलाही सांगायचा नाही व जमिनीची मोजणी करायची म्हणजे खरोखरच हा शेतकऱ्याच्या दृष्टीने दडपशाहीचा मार्ग आहे व तो करू नये व शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये यासाठी इतर महामार्गाप्रमाणे मोबदलाही देणे गरजेचे आहे व असे न करता जमावबंदी आदेश द्यायचा म्हणजे शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार आहे व त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून दडपशाही थांबवावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड.सचिन देशमुख यांनी केली आहे.

ज्या गटाची मोजणी आहे त्या गटाच्या शेतकऱ्याने आपल्या बायकापोरासह हजर राहून जमीन मोजणीस विरोध करावा व आमची जमीन आम्ही देणार नाही असे सांगावे व जमावबंदीमुळे शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला असून याबाबत आपण लवकरच महामार्ग बाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात असल्याचे ॲड सचिन देशमुख यांनी सांगितले. तसेच यासंदर्भात लवकरच शेतकऱ्याचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असे देशमुख यांनी सांगितले.

शक्तीपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्हा वगळला त्याप्रमाणे सोलापूर जिल्हा वगळावा शक्तीपीठ महामार्ग हा नाझरे येथून चार किमी अंतरावर असलेला रत्नागिरी नागपूर या महामार्गात जोडावा म्हणजे सरकारला जमीन जास्त संपादन करावी लागणार नाही व खर्च वाचेल तसेच शेतकऱ्यांचा रोष राहणार नाही व सध्या या महामार्गामुळे शेकडो शेतकऱ्यांवर भूमीहीन होण्याची वेळ येणार आहे तरी सरकारने दडपशाही व हुकूमशाही न करता सदरचा महामार्ग रद्द करावा किंवा ज्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यास वगळले त्याप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यास या शक्तिपीठामधून वगळावे अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष दादासो वाघमोडे, शरद यादव व प्रकाश सोळसे यांनी केली आहे.

शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी, विहिरी, बोरवेल, पाईपलाईन जाणार असल्याने शेतकऱ्याची रोजी रोटी संपणार आहे व शेतकरी वर्ग यास मुकणार आहे तरी जुन्या महामार्गास हा महामार्ग जोडून शेतकऱ्यावर होणारा अन्याय थांबवावा व पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.