शिक्षण सेवकांची मूक वेदना; एवढ्याशा पगारात भागत नाही

0

राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, नवीन कर्मचारी भरतीचा आर्थिक बोझा पेलवणे शक्य नाही, हे कारण पुढे करुन 10 मार्च 2000 रोजी शिक्षण सेवक योजना मंजूर झाली. वाढती बेरोजगारी, उपलब्ध मनुष्यबळावर येणारा ताण यामुळे काही का असेना पण शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरली जात आहेत यातच आनंद मानून नव्या नोकर भरतीचे स्वागत झाले, पण ‘ समान काम – समान दाम ‘ हे मूलभूत तत्व पायदळी तुडविले जातयं याचे गांभीर्य कुणालाच नव्हते.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सुरुवातीपासूनच या योजनेला विरोध केला, तरीही सरकारने आपले घोडे पुढे दामटले. मूळच्या कायद्यात शिक्षण सेवक कालावधीची अट पाच वर्षे होती अन् मानधन 2500 ₹ होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. 11/10/2002 रोजी दिलेल्या निवाड्याने शिक्षणसेवक कालावधीची अट पाच ऐवजी तीन वर्षांची झाली तर मानधनात 500 रुपयांची वाढ होऊन 3000 ₹ करण्यात आले. हा निकाल आल्यावर सगळीकडे फिलगुड वातावरण तयार झाले. एकीकडे कालावधी दोन वर्षांनी कमी झाला, मानधनात 500 ₹ ची वाढ झाली म्हणून शिक्षण सेवक खूष तर दुसरीकडे शिक्षण सेवक कायद्यावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने सरकार खूष ! याच खुशीत तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी सरकारची मोकळी झालेली तिजोरी भरली अन् राज्याला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले की ही शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्याची घोषणा केली. लोककल्याणकारी राज्य चालविण्यासाठी अडचणीच्या काळात आपणही खारीचा वाटा उचलतोय या खुशीत शिक्षण सेवक आनंदाने कामाला लागले….. आता नियमित शिक्षकही झाले पण योजना मात्र आहे तिथेच आहे. सरकार बदलले… नवनवे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अन शिक्षणमंत्री आले… सरकारे देखील आली अन् गेली पण सरकारची तिजोरी भरली नाही की योजना देखील रद्द झाली नाही ! उलट २००६ च्या मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षण सेवक योजनेला कायदा म्हणून बदलविण्यात आले आणि शिक्षण सेवक हे नाव आता परिविक्षाधीन शिक्षक झाले. काळाच्या ओघात परिविक्षिधिन हे नाव आता कोणाच्याच लक्षात नाही; शिक्षण सेवक हेच नाव शासकीय कागदपत्रापासून तर सर्वांच्याच मुखी आहे.

शासन शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढीसाठी तयार नसताना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर विशाल मोर्चा काढून ही मागणी रेटली. त्यानंतर राज्य शासनाने शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीसाठी एक समिती नेमली. या समितीमध्ये शिक्षक समितीचे राज्य नेते देवाजीनाना गांगुर्डे यांना संघटना प्रतिनिधी म्हणून घेण्यात आले होते.शिक्षण सेवक योजना कार्यान्वित झाल्यापासून दोनवेळा मानधन वाढ करण्यात आली. 17/9/2011 रोजी शासनाने अकरा वर्षांनी मानधन वाढीचा निर्णय घेत हे मानधन 3 वरून 6 हजार रुपये एवढे केले. ढोबळपणे बघता ही वाढ दुप्पट दिसत असली तरी ही वाढ तब्बल 11 वर्षांनी केली होती, हे नजरेआड करता येणार नाही. महागाईचा निर्देशांक विचारात घेता ही वाढ अत्यंत तोकडी होती. याच कालावधीत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची मूळची जुनी पेन्शन योजना रद्द करणारा निर्णय पुढे आला. त्यामुळे शिक्षण सेवक मानधन वाढीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले….. या काळात अल्पशा वेतनावर चरितार्थ चालवताना शिक्षण सेवकांना कोणत्या दिव्याला सामोरे जावे लागले, ती खपली पुन्हा न काढलेली बरी हे कटूसत्य आहे. त्यानंतरच्या 2010 ते 2020 या कालावधीत राज्यात दरवर्षी सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांनी शिक्षकांची पदे रिक्त झाली, मात्र ही पदे भरण्याची तसदी घेतली गेली नाही. अनुकंपा भरती वगळता फार अपवादाने शिक्षक भरती झाली. टीईटी धोरण, आंतरजिल्हा बदली धोरण या भोवती शिक्षकांना फिरवले गेले. त्यातूनही संचमान्यता निकष जटील करून उपलब्ध मनुष्यबळाचे समायोजन करुन शाळा उघड्या ठेवा , एवढेच पुष्कळ झाले….. अशा धाटणीचे धोरण राबविले गेले हे वास्तव कसे नाकारता येईल ?

या कालावधीत पदे रिक्त असूनही भरती प्रक्रियाच राबवली गेली नाही, त्यामुळे साहजिकच मानधन वाढीचा विषय संघटनांच्या अजेंड्यावर असला तरी सरकारच्या तो खिजगणतीत सुद्धा नव्हता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 1367/22 या रीट याचिकेवर 30 जून 2022 रोजी दिलेल्या निवाड्यात शिक्षण सेवकांचे मानधन किमान वेतन निकषांवर दिले जावे असा आदेश देतानाच मानधन दर चार वर्षांनी सुधारीत करावेत असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतरही शासनाने चालढकल केली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वेंगुर्ला अधिवेशनापूर्वी शिक्षक समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर यांच्याकडे हा मुद्दा रेटून धरला, अधिवेशनात मानधन वाढीची घोषणा व्हावी अशी आग्रही भूमिका लावून धरली. हे प्रयत्न यशस्वी झाले अन् शिक्षक समितीच्या वेंगुर्ला राज्य अधिवेशनात हजारो शिक्षकांच्या साक्षीने मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सेवक मानधन वाढीची घोषणा केली. शासनाने पूर्वलक्षी प्रभावाने दि. 1 जाने 2023 पासून मानधन वाढ करताना पूर्वीच्या 6000 वरुन ते मानधन 16000 करण्याचा निर्णय घेतला. ही वाढ दुपटीपेक्षा अधिक दिसत असली तरी यामध्ये अकरा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. अकरा वर्षात सोन्याची झालेली दरवाढ आणि बँकेतील दामदुप्पट ठेवीचा कालावधी याचे गणित डोक्यात घेतले की ही मानधनवाढ तुटपुंजी होती हे ठळकपणे लक्षात येईल.

     दर सुधारणा कधी ?

मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षण सेवक भरती प्रकिया मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आल्याने सध्या जवळपास पंचवीस हजार शिक्षण सेवक महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. दीर्घकालीन प्रतिक्षेनतर Ded /Bed बेरोजगारांना पवित्र पोर्टल मधून ही संधी मिळाली आहे. नोकरीची वाट बघता – बघता लग्नाचे वय उलटून जाण्याच्या भीतीने बहुतेक उमेदवारांच्या दोहोंचे चार झाले आहेत. बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन शेकडो मैल दूर अंतरावर पोटासाठी नोकरी करण्याची वेळ या सर्वांवर आली आहे. शहरात असो की नोकरीच्या खेड्यात…… भाडोत्री घरात 16 हजार मानधनात घरप्रपंच चालविणे – राहणीमानाचा दर्जा सांभाळणे शक्य आहे काय ? अधून – मधून गावाकडं ये – जा करणं आणि कुटुंबासाठी कर्तव्य म्हणून मदत पाठविणे शक्य आहे काय ? आर्थिक परवड, मानसिक कुचंबणा, बदली धोरणाचे चक्रव्यूह यामुळे हुशार, बुद्धीजीवी शिक्षक अगदी मेटाकुटीला आले आहेत. आपल्या विभागाबाहेरील जिल्ह्यात नोकरी करताना भाषिक समस्या, उच्चारातील हेल यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी याचा कधी कुठे विचार होणार आहे की नाही ? पदस्थापनेळी घातलेल्या अटी, बदली धोरणातील पळवाटा…. पुन्हा संधी मिळत असेल तर जिल्ह्यात जाण्याची ओढ यामुळे ‘ तळ्यात – मळ्यात’ खेळ शिकवणारे गुरुजी स्वतःच आस्थिर झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेचा रोष्टर डोळ्यापुढे ठेऊन भरण्यात येणाऱ्या पदभरतीमुळे ग्राऊंडवर येणाऱ्या अडचणीकडे दुर्लक्ष केले जाते . संबंधित विभागातील भौगोलिक विविधता , रुढी – परंपरा, भाषिक साधर्म्य याचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. बौद्धिक हुशारीचा कस लावून कसोटीला उतरलेल्या या तरुणांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देऊन, त्यांच्याकडून शैक्षणिक गुणवत्तेचे काम करवून घेणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

 

दि. 30 जून 2022 रोजी कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार मानधन वाढीच्या दरात प्रत्येक चार वर्षांनी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मागील मानधन वाढ 1 जानेवारी 2023 ला करण्यात आली होती, येऊ घातलेल्या नव्या वर्षाच्या आरंभी तातडीने मानधन वाढीचा आदेश पारीत व्हावा आणि तो करताना कौटुंबिक जबाबदारी, जिल्ह्याबाहेरील नोकरी, वाढती महागाई हे तिन्ही मुद्दे विचारात घेऊन शिक्षणसेवक मानधन दरमहा किमान 40 हजार रुपये करुन या कुटुंबियांना दिलासा द्यावा, इतकेच !

✍️ शब्दांकन……..

श्री. सुरेश पवार

माजी राज्य संपर्कप्रमुख तथा माजी जिल्हाध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सोलापूर

📞 7057475610

सांगोला परिसर आणि राज्यातील बातम्या आणि माहिती सर्वात प्रथम मिळवण्यासाठी तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर 78418 55301 हा आमचा नंबर समाविष्ट करा.
-
'सांगोला लाईव्ह'ला बातम्या व जाहिरात देण्यासाठी आजच संपर्क करा : 78418 55301
-
सोशल मीडियावर फॉलो करा -यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here