अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर..देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळ स्थितीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीजबिलात सवलत, रोजगार हमी कामे आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था अशा अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाऊन दुष्काळी भागाची पाहणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रिगर 1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार,जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट (7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल आधीच माफ, आता त्यावरील वीजपंपांनाही सूट), शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजना अंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरु करणार, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स पुरवणार, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही, शेतीवर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार, जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था करणार, जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी यासाठी आधीच्या आदेशाप्रमाणे नियोजन सुरुच ठेवणार, आदी उपाययोजना फडणवीस यांनी जाहीर केल्या आहेत.

दरम्यान, येत्या 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्यात येणार आहेत. या पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.